सड़क निर्माण में तेजी, नौकरी और अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि प्रदान करेगा: गडकरी

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नयी दिल्ली, 25 मार्च: सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा सड़क निर्माण पर जोर देने की वजह से मांग में भारी वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह सतत और समावेशी विकास को मजबूत आधार प्रदान करेगा और देश के लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

गडकरी ने आज“सड़क अवसंरचना- मांग निर्माण: प्रेरणादायक वृद्धि” विषय वस्तु पर आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क अवसंरचना ने देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 64.5 फीसदी माल और लगभग 90 फीसदी यात्री यातायात के लिए सड़क नेटवर्क का उपयोग करते हैं। मंत्री ने कहा कि देश की सतत वृद्धि और समग्र विकास पर सड़क अवसंरचना का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव है।

देशभर में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए अपनी तरह की पहली पहल- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उल्लेख करते हुए गडकरी ने कहा कि साल 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये के संशोधित निवेश के साथ 73,00 से अधिक परियोजनाओं को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 44 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जो कि 40 फीसदी है। वहीं 34 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं अवधारणा के स्तर पर हैं, जो कि 30 फीसदी है। इनके अलावा 22 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो कि 20 फीसदी है।

मंत्री ने लोगों को यह भी बताया कि इस साल सरकार ने साल-दर-साल अवसंरचना पूंजीगत व्यय को 34 फीसदी बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये किया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के व्यापार-अनुकूल पहलों के बारे में गडकरी ने कहा कि राजमार्ग निर्माण में अधिक से अधिक उद्योगपति हिस्सा ले सकें, इसके लिए नई निविदाओं की बोली लगाने के लिए ईएमडी (बयाना रकम जमा) की जरूरत को हटा दिया गया है। वहीं सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि मंत्रालय, एनएचएआई के माध्यम से अगले पांच वर्षों में टोल ऑपरेट ट्रांसपोर्ट मोड के तहत राजमार्ग के मुद्रीकरण के जरिए एक लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना पर काम कर रहा है।

गडकरी ने कहा कि साल 2024-25 तक पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी हासिल करने के लिए भारत को लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत है। वहीं गडकरी ने बिजली आधारित सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ने पर जोर दिया और उद्योग को इस दिशा में आने के लिए प्रेरित किया।

नितिन गडकरी ने देश के विनिर्माण क्षेत्र से देश के जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा 22-24 फीसदी से बढ़ाकर 35-40 फीसदी करने का भी आह्वाहन किया।

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