कृषि कानूनों पर सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के भरोसे

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सरकार ने कृषि कानूनों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का साफ संदेश दिया है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में तो कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी आशय का साफ संदेश दिया है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि वर्तमान में कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरा सम्मान और उसका पालन करेगी।

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