कर्ज ना भर पा रहे लोगों को मिली राहत

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ व्यक्तिगत तथा छोटे परिवारों को कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय देने के साथ ही बैंकों से कहा कि वह वैक्सीन निर्माताओं अस्पतालों और कोविड-19 बंधित स्वास्थ्य ढाचे को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दे| आरबीआई ने कोविड-19 महामारी से त्रस्त व्यक्तियों तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई से वसूली नहीं हो पा रहे कर्ज के पुनर्गठन की छूट देने सहित अर्थव्यवस्था को इस संकट से संभालने के लिए नहीं कदमों की घोषणा की|

इन कदमों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में काम आने वाली वस्तुओं तथा बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इनके कारोबार में लगी इकाइयों को बैंक व द्वारा 50000 करोड़ रुपए के कर्ज की एक नई सुविधा भी शामिल है|

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सुबह आनन-फानन में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में इन कदमों की घोषणा की उन्होंने कहा कि ₹50000 करोड़ के वित्त पोषण की असुविधा 31 मार्च 2022 तक खुली रहेगी| इसके तहत बैंक वैक्सीन निर्माताओं वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के आयात को और आपूर्ति का चिकित्सालय डिस्पेंसरी और वेंटीलेटर आयातकों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराएगी बैंक मरीजों को भी उपकरण आदि के आयात के लिए प्राथमिकता के आधार पर कर्ज दे सकेगी|

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